Bokaro News: मंत्री योगेंद्र ने कहा–गरगा डैम के पानी इस्तेमाल को लेकर बीएसएल प्रबंधन से करें जल कर की वसूली, लगभग 10 हजार करोड़ है बकाया  

Bokaro News: जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को कैंप टू स्थित जायका हैपनिंग सभागार में गिरिडीह सांसद सह समिति अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने की अध्यक्षता में हुई।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro: जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को कैंप टू स्थित जायका हैपनिंग सभागार में गिरिडीह सांसद सह समिति अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने की अध्यक्षता में हुई। मौके पर पेयजल स्वच्छता विभाग एवं मद्य निषेध विभाग योगेंद्र प्रसाद सहित बेरमो, डुमरी विधायक व जिला परिषद अध्यक्ष मौजूद थे।बैठक की शुरूआत में पिछली बैठक में समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। लंबित कार्यों को एक माह के अंदर पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, चापानल की मरम्मत, गरगा डैम, बोकारो एयरपोर्ट चालू करने व सड़क का मामला छाया रहा। मंत्री ने गरगा डैम के पानी का इस्तेमाल बोकारो स्टील प्रबंधन लिमिटेड (बीएसएल) प्रबंधन द्वारा करने, रेलवे व अन्य इकाईयों को पानी बेचने और राज्य सरकार को जल कर का भुगतान नहीं करने से हो रहें राजस्व क्षति की बात उठाई। उन्होंने कहा कि लगभग 10 हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया बीएसएल प्रबंधन पर विभाग का है। मंत्री ने जिला प्रशासन को मामले की सुनवाई करते हुए जल कर की वसूली करने व कंपनी के विरूद्ध विधि सम्मवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कंपनियां सुरक्षा गार्ड के रूप में 75 फीसदी रखे होम गार्ड को

समिति अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिले में संचालित निजी कंपनियां सुरक्षा गार्ड के रूप में 75 फीसदी गृह रक्षक वाहिनी के पुरूष-महिला जवानों को रखें। एक माह में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया गया। कहा कि पूर्व से कार्यरत गृह रक्षकों को हटा कर कंपनियां निजी कंपनियों को सुरक्षा गार्ड के रूप में रख रहें हैं, जो सही नहीं है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनबाद सांसद ने कहा कि चंदनकियारी में बिजली की समस्या है। विभाग बताए कि इस क्षेत्र में कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। विभाग के पदाधिकारी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिए।

एयरपोर्ट के संचालन में हो रही समस्याओं को करें दूर

बैठक में बोकारो एयरपोर्ट के चालू करने में हो रही दिक्कतों के संबंध में चर्चा की गयी। बीएसएल प्रबंधन द्वारा इस दिशा में अब तक की गई कार्रवाई और विलंब की जानकारी ली गयी। समिति ने एयरपोर्ट संचालन शुरू करने में आ रही समस्याओं को अविलंब दूर करने का निर्देश बीएसएल प्रबंधन को दिया गया। नव निर्मित टाउन हाल में विद्युत कनेक्शन देने व नया स्टैंड स्थित बस पड़ाव में नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाएं व्यवस्थित करने को कहा गया। सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी सांसद व विधायकों को नहीं दिए जाने पर समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने नाराजगी जताई। सांसद-विधायकों से समय लेकर जिला प्रशासन को सीएसआर की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया गया।

कार्यों को लंबित करने वाले एजेंसियों को करें चिन्हित

जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में आ रही समस्या से स्थानीय सांसद-विधायक को अवगत कराने को जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। वहीं, बेवजह कार्यों व योजनाओं को लंबित रखने वाली एजेंसियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने व दूसरे एजेंसी को कार्य पूरा करने के लिए कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही, पेयजल के कार्यों में तेजी लाने, शिविर लगाकर पानी का कनेक्शन देने को कहा गया। जर्जर बिजली तार बदले के मामले पर अधिकारी ने बताया कि इस काम को एजेंसी को दिया गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि एजेंसी झारखंड को चारागाह बना लिया है। सबसे कम रेट वाली एजेंसी का विभाग चयन करने के लिए तलाश कर रही है।

निजी विद्यालयों की मनमानी का तुम बनाकर करे जांच

बैठक में निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक को लेकर अध्यक्ष व सदस्यों ने उपायुक्त को शिक्षा, परिवहन, पुलिस, श्रम, एसडीओ के पदाधिकारियों की एक टीम गठित कर सभी विद्यालयों की औचक जांच करें और वस्तु स्थिति का जायजा लें कि नियमों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। अनुमालन नहीं करने वाले विद्यालयों पर पर विधि सम्मत कार्रवाई करें। इस क्रम में, डीएवी तेनुघाट प्रबंधन द्वारा फिस नहीं देने के कारण छात्र की परीक्षा में बैठने नहीं देने के मामले में डीईओ को विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

ठेका श्रमिकों को बीजीएच में इलाज के लिए करें पंजीकृत

प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों को बेहतर ईलाज मुहैया कराने को लेकर बीएसएल प्रबंधन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के तहत बोकारो जनरल अस्पताल को पंजीकृत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, सदर अस्पताल बोकारो की साफ- सफाई देख रही एजेंसी को कार्य को बेहतर करने अथवा कार्रवाई करने को सीएस को कहा गया। बैठक में कहा गया जिले में जितनी भी कंपनियां है। वे सीएसआर के तहत काम करने के दौरान योजनाओं की अनुशंसा सांसद-विधायक से प्राप्त नहीं करते हैं।

डीवीसी को उपभोक्ताओं से लेना बिजली का आधा दर

बैठक में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ने कहा कि डीवीए अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं से झारखंड सरकार द्वारा तय बिजली बिल का दर वसूल रही है। तात्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम में कंपनी के साथ हुए एमओयू में तय हुआ था कि झारखंड सरकार की जितनी बिजली दर प्रति यूनिट है, इसका आधा दर प्रति यूनिट बिजली उपभोक्ताओं से वसूलना है। इतना ही नहीं कंपनी बिजली बिल की वसूली बिजली विभाग से करवाने के वजाए खुद करवा रही है।

बैठक में ये थे उपस्थित

डुमरी विधायक जयराम महतो, उपायुक्त विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार, सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ अरविंद कुमार सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।