Lok Sabgha Election 2024 Second Phase : सविधान और आरक्षण पर भरोसे लायक नहीं है : संघ और मोदी का अतीत!
2024 के लोकसभा चुनाव के दो चरणों के बाद जो स्थिति है, वह भाजपा के लिए बेहद चिंताजनक है, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने मोदी सरकार के विदाई की खुली घोषणा कर दी है. ऐसा इसलिए कि अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरुण गोविल जैसे भाजपा नेताओं ने जिस तरह अबकी बार 400 पार के निहितार्थ का खुलासा किया।
लेखकः एचएल दुसाध
(बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष)
न्यूज इंप्रेशन
Lucknow: 2024 के लोकसभा चुनाव के दो चरणों के बाद जो स्थिति है, वह भाजपा के लिए बेहद चिंताजनक है, जिसे देखते हुए कई राजनीतिक विश्लेषकों ने मोदी सरकार के विदाई की खुली घोषणा कर दी है. ऐसा इसलिए कि अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरुण गोविल जैसे भाजपा नेताओं ने जिस तरह अबकी बार 400 पार के निहितार्थ का खुलासा किया, उससे संविधान और आरक्षण बचाना चुनाव का मुख्य मुद्दा बन चुका है. ऐसा होने से चुनाव उस सामाजिक न्याय पर केंद्रित होता नजर आ रहा है, जिस पर हारने के लिए भाजपा बराबर अभिशप्त रही है. ऐसे में पिछले दो चरणों के चुनाव का पैटर्न देखते हुए कई विश्लेषकों का मानना है कि यदि तीसरे चरण में भी इसी तरह दलित,पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक संविधान और आरक्षण बचाने के लिए छूटकर वोट करते रहे तो मोदी सरकार की सत्ता में वापसी असंभव हो जाएगी. संविधान और आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बनते देख संघ प्रमुख और भाजपा नेतृत्व भी 400 पार की बात भूलकर आरक्षण और संविधान पर सफाई देने में मुस्तैद हो गया है. भाजपा और आरएसएस पर आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों के हमले के बीच दूसरे चरण के चुनाव के एक दिन बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सफाई देते हुए कहा कि जब से आरक्षण अस्तित्व में आया है, संघ ने संविधान के अनुसार आरक्षण का पूरी तरह समर्थन किया है. हमारा मानना है आरक्षण तबतक जारी रहना चाहिए, जबतक इसकी जरूरत है. क्योंकि यह पिछड़ेपन और सामाजिक हैसियत में समानता की कमी के चलते दिया जाता है. जब तक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए!
राहुल ने कहा संघ प्रमुख कई बार आरक्षण का किया विरोध
मोहन भागवत की सफाई पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कह दिया कि यह संघ प्रमुख ही थे, जिन्होंने अतीत में कई बार आरक्षण का विरोध किया. राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया है, वे उनकी पार्टी(भाजपा) में शामिल हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा अपने नेताओं को देश का राजा बनाने और 20-22 अरबपतियों की मदद करने के लिए संविधान और विभिन्न संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस देश पर साम्राज्य की तरह शासन करना चाहते हैं. उधर प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई देने के बजाय उलटे हमलावर होते हुए कह दिया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं. उन्होंने आगे कहा है, ’मैं अपने दलित, आदिवासी और ओबीसी भाई-बहनों को यह गारंटी देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के ऐसे इरादों को सफल नहीं होने दूंगा. आपके अधिकारों, आपके आरक्षण की रक्षा के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा.मैं आपको इसका आश्वासन देना चाहता हूँ.’ उधर आरक्षण के विषय में मोदी की गारंटी पर भरोसा जताते हुए अमित शाह नें कह दिया, ’मैं आपको यह बताने आया हूँ कि मोदी की गारंटी है कि वह आदिवासियों, दलितों या ओबीसी के आरक्षण को न तो छुएगें न किसी को छूने देंगे.प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में है. अगर ऐसा करने का इरादा होता तो संविधान बदल सकती थी!’ बहरहाल भाजपा सत्ता में आने पर संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म करने का काम नहीं करेगी, इस पर जितनी भी सफाई क्यों न दी जाए , किन्तु संघ और प्रधानमंत्री मोदी के अतीत को देखते हुए आरक्षित वर्गों में भरोसा पनपता दिख नहीं रहा है.संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान से अगर आरक्षित वर्गों में भरोसा नहीं पैदा हो पा रहा है तो उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेवार संघ की हिन्दू धर्म के प्रति अतिरिक्त आस्था है.
संघ संविधान, सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता का स्वाभाविक हिमायती न बन सका
हिन्दू धर्म में गहरी आस्था के कारण संघ अपने जन्मकाल से लेकर आजतक लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का स्वाभाविक हिमायती न बन सका. हिन्दू धर्म मे गहरी आस्था के कारण उस में गहराई से यह विश्वास जमा है कि शक्ति के स्रोतों(आर्थिक,राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक) के भोग का धर्म-सम्मत अधिकार सिर्फ हिन्दू ईश्वर के उत्तमांग(मुख,बाहु,जंघे) से जन्मे सवर्णों को है. विपरीत इसके इस आस्था के कारण ही दलित,पिछड़े और आदिवासियों द्वारा शक्ति के स्रोतों का भोग उसके लिए अधर्म व हिन्दू विरोधी है. इसीलिए पूना पैक्ट के जमाने से ही संघ आरक्षण का विरोधी एवं इसके खात्मे की ताक में रहा! और मण्डल रिपोर्ट के जरिए जब आरक्षण का विस्तार हुआ, मौका माहौल देखकर वह आरक्षण के खात्मे के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन छेड़ दिया ,जो अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन रहा. इस आंदोलन के फलस्वरूप देश की अपार संपदा और असंख्य लोगों की प्राणहानि हुई, कितु इसके जरिए उसे एकाधिक बार अपने राजनीतिक संगठन भाजपा को सत्ता में पहुंचाने का अवसर मिल गया और संघ प्रशिक्षित प्रधानमंत्रियों ने मंदिर आंदोलन से मिली राजसत्ता का इस्तेमाल मुख्यतः आरक्षण के खात्मे मे किया. चूंकि आरक्षण सवर्णों की भांति ही शुद्रातिशूद्रों को भी शक्ति के स्रोतों के भोग का अवसर प्रदान करता है, इसलिए हिंदुत्ववादी संघ की सभी शख्सियतें आरक्षण के विरुद्ध रहीं. यही कारण है आरक्षण को समानता के सिद्धांत के खिलाफ मानने वाले संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ‘बंच ऑफ थॉट्स’ में लिख सकेः‘ भारतीय संविधान हॉचपॉच यानी गड़बड़ है; इसमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप कुछ भी नहीं है; इसके संघीय स्वरूप को गहराई में गाड़ दिया जाना चाहिए तथा संविधान को रिजेक्ट कर फिर से लिखा जाना चाहिए!’ ‘आरएसएस’ किताब के लेखक जयदेव डोले ने लिखा है कि संघ की भूमिका आरक्षण के खिलाफ है तथा जब संविधान तैयार हो रहा था, तब गोलवलकर ने आरक्षण का जोरदार विरोध किया था. बहरहाल संविधान और आरक्षण के विषय में जो सोच गोलवलकर की रही, उससे बहुत भिन्न सोच बाद के संघ संचालकों में भी न पनप सकी!