Shining India BJP : 2024 में मुमकिन है भाजपा का शाइनिंग इंडिया जैसा हस्र

 Shining India BJP: भारत की जनता भी पाकिस्तानी अवाम से प्रेरणा लेकर राहुल-सोरेन- तेजस्वी जैसे सामाजिक न्याय के नायकों वोटों से लादने का मन बना रही है। ऐसे में भाजपा 2004 के शाइनिंग इंडिया का हस्र देखने के लिए विवश हो सकती, ऐसा इस लेखक सहित ढेरों लोगों का ख्याल है।

लेखकः एचएल दुसाध

(बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष)
न्यूज़ इंप्रेशन

Dehi: 10 फरवरी को सत्रहवीं लोकसभा के आखिरी सत्र का समापन हो गया। इस सत्र में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीटों के साथ तीसरी बार सत्ता में आने का उद्घोष किया, उससे यह एक अभूतपूर्व सत्र बन गया। कारण, इसके पूर्व किसी भी प्रधानमंत्री ने अंतिम सत्र की समाप्ति पूर्व ऐसा दावा नहीं किया। इस सत्र में प्रधानमंत्री ने अबकी बार 400 पार का जो नारा उछाला, उसका समर्थन करते हुए अमित शाह से लेकर भाजपा के बाकी कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ नेता शोर मचाना शुरू किए कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 और राजग 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा।

मीडिया में सर्वेक्षणों की बाढ़ आ गई

मोदी के दावे के बाद मीडिया में सर्वेक्षणों की बाढ़ आ गई, जिसमें उनके दावे को सही ठहराने का बलिष्ठ प्रयास हुआ। कुल मिलाकर 10 फरवरी को समाप्त हुए सत्र में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि अगला लोकसभा चुनाव महज एक औपचारिकता हैः मोदी पहले से कहीं ज्यादा बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। वह तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, यह संदेश देने के लिए उन्होंने एक बिजनेस समिट में कह दिया कि मैं तीसरे कार्यकाल का रोड मैप बना रहा हूंः काम जारी है और 20दृ30 दिनों में अंतिम रूप लेगा। नया भारत सुपर स्पीड के साथ काम करेगा यह मोदी की गारंटी है।‘ किन्तु मोदी और उनके समर्थक 400 पार का जितना भी दावा करें अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके दावे को हास्यास्पद व असंभव करार दे दिया है।

मोदी ने छेड़ा है मनोवैज्ञानिक युद्ध

ऐसा करने वालों का कहना है कि मोदी ने 400 पार के जरिए इंडिया के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ा है। भाजपा के लिए 2024 में 200 सीटें पाना भी मुश्किल है। उनके दावे को खारिज करने वालों का मानना है चूंकि मोदी ने राजसत्ता का बेइंतहा दुरुपयोग किया है और हारने पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए वह जीतने के लिए उद्भ्रांत होकर ऐसा मनोवज्ञानिक युद्ध छेड़े हैं। किन्तु ढेरों राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा मोदी के दावे को पूरी तरह खारिज किए जाने बावजूद भाजपा और उसकी समर्थक मीडिया अगली बार 400 पार का संदेश देने मे जोरदृशोर से जुटी हुई हैं। बहरहाल एकाधिक कारणों से भाजपा 2024 मे 2004 का इतिहास दोहराने जा रही है, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। जिन कारणों से भाजपा का 2004 के शाइनिंग इंडिया जैसा हस्र हो सकता है, उनमें प्रमुख है, 2024 में उठता सामाजिक न्याय का बवंडर ! भारत के चुनावी इतिहास की यह परीक्षित सच्चाई है कि चुनाव सामाजिक न्याय पर केंद्रित होने से भाजपा कभी जीत ही नहीं सकतीः वह हार वरण करने के लिए बराबर अभिशप्त रहती है। मोदी राज में चुनाव सिर्फ दो बार सामाजिक न्याय पर केंद्रित हुआ और दोनों ही बार मोदी की अपार लोकप्रियता के बावजूद भाजपा चुनाव हारने के लिए विवश रही। 2014 से अबतक जो दो चुनाव सामाजिक न्याय पर केंद्रित हुए, वे रहे 2015 का बिहार और 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनावः अज्ञात कारणों से इन दो चुनावों को छोड़कर विपक्ष ने किसी भी चुनाव को सामाजिक न्याय पर केंद्रित ही नहीं किया और भाजपा जीत दर्ज करने में सफल रही। किन्तु भाजपा के दुर्भाग्य और राहुल गांधी के प्रयास से 2024 का चुनाव अभूतपूर्व रूप में सामाजिक न्याय पर केंद्रित होने जा रहा है।

कॉंग्रेस पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय का मुकम्मल एजेंडा देने का प्रयास

जहां तक सामाजिक न्याय का सवाल है, इसका एजेंडा हिन्दू धर्म के जन्मजात वंचितों को शक्ति के समस्त स्रोतों (आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक) में संख्यानुपात में हिस्सेदारी दिलाने तक प्रसारित होना चाहिए था। कारण, वर्ण-व्यवस्था उर्फ हिन्दू आरक्षण व्यवस्था के तहत दलित, आदिवासी, पिछड़ों और इनसे धर्मांतरित तबकों को सदियों से शक्ति के समस्त स्रोतों से बहिष्कृत करके ही सामाजिक अन्याय की खाई में धकेला गया। ऐसे में जब वर्णदृव्यवस्था के वंचितों को सामाजिक अन्याय की खाई से निकालने के लिए, सामाजिक न्याय का अभियान शुरू हुआ, तब वंचितों को समस्त क्षेत्रों में ही हिस्सेदारी दिलाने का एजेंडा सामने आना चाहिए था। किन्तु अबतक सामाजिक न्याय के नाम पर मुख्यतः शिक्षण संस्थानों के प्रवेश, नौकरियों और प्रमोशन इत्यादि में ही आरक्षण दिलाने का एजेंडा सामने आया। शक्ति का दूसरा स्रोत राजनीति की संस्थाओं मे सिर्फ दलित और आदिवासियों को हिस्सेदारी मिलीः पिछड़ों को इससे महरूम रखा गया। शक्ति का एक स्रोत धर्म भी है, जिसकी अहमियत डॉ. आंबेडकर के हिसाब से आर्थिक शक्ति के समतुल्य है। किन्तु सरकारों द्वारा इस सेक्टर में वंचितों को उनका प्राप्य दिलाने का प्रावधान नहीं किया गया। अपवाद रूप से हाल के दिनों में एमके स्टालिन सरकार द्वारा तमिलनाडु के 36 हजार मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके खिलाफ हिन्दू आरक्षण का सुविधाभोगी वर्ग कोर्ट में चल गया और मामला अबतक लटका हुआ है। बहरहाल स्वाधीन भारत के इतिहास में पहली बार कॉंग्रेस पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय का मुकम्मल एजेंडा देने का प्रयास फरवरी 2023 में रायपुर में आयोजित कॉंग्रेस के 85 वें अधिवेशन से शुरू हुआ, जो अब तुंग की ओर अग्रसर होता दिख रहा है।

सामाजिक न्याय का अभूतपूर्व बवंडर उठने के आसार

रायपुर अधिवेशन में कॉंग्रेस ने सामाजिक न्याय का जो पिटारा खोला उसमें उच्च न्यायपालिका में वंचित वर्गों को आरक्षण देने तथा आम बजट में इनके लिए हिस्सा निर्धारित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही जाति जनगणना कराने, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव दूर करने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम बनाने, राजनीति में महिला आरक्षण के कोटे में कोटा लागू करने, संगठन में वंचित वर्गों को वाजिब प्रतिनिधत्व देने जैसे कई अन्य क्रांतिकारी प्रस्ताव पास हुए। इसके कुछ माह बाद कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने चुनाव को सामाजिक न्याय पर केंद्रित कर भाजपा को मात दे दिया। कर्नाटक में कई महत्वपूर्ण बातों के साथ आरक्षण का 50 प्रतिशत दायरा तोड़कर उनकी सीमा 75 प्रतिशत तक करना बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस ने 9 अक्तूबर, 2023 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक मे देश के धन-संपदा (असेट्स) में वंचित वर्गों को हिस्सेदारी देने, आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा खत्म करने, जातिवार जनगणना के साथ देशव्यापी आर्थिक सर्वे कराने की घोषणा कर सामाजिक न्याय को थोड़ा और विस्तार दिया। और अब 14 जनवरी से शुरू हुए ‘भारत जोड़ों न्याय यात्रा’ से राहुल गांधी रायपुरदृकर्नाटक से आगे बढ़े सामाजिक न्याय के एजेंडे को जिस तरह धार देने मे जुटे हैं, उससे अगले लोकसभा चुनाव को उस सामाजिक न्याय पर केंद्रित होने की भारी संभावना उजागर हो गई, जिसके समक्ष भाजपा चुनाव हारने के लिए सदा विवश रही है। न्याय यात्रा में जिस तरह राहुल गांधी पुरजोर तरीके से धन के न्यायपूर्ण बंटवारे के साथ कंपनियों, मीडिया, हास्पिटल, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मे दलित, आदिवासी, पिछड़ों के हिस्सेदारी इत्यादि का सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह अग्निवीरों को न्याय दिलाने का आश्वासन दे रहे, जिस तरह सत्ता में आने पर मोदी के उद्योगपति मित्रों को औने-पौने दामों मे बेची गई कंपनियों का हिसाब मांगने इत्यादि की बातें उठा रहे हैं, उससे सामाजिक न्याय का अभूतपूर्व बवंडर उठने के आसार पैदा हो गए हैं, जिसमें भाजपा का उड़ जाना लगभग तय सा दिख रहा है।

90 प्रतिशत आबादी इंडिया के झंडे को लेने जा रही हाथों में

आज राहुल गांधी पाँच न्यायः युवा- भागीदारी- नारीदृकिसान और श्रमिक न्याय के जरिए भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय का वैसा ही बवंडर पैदा करने जा रहे हैं, जैसा कभी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की तानाशाही और वीपी सिंह ने राजीव गांधी ने खिलाफ बोफर्स का मुद्दा उठा कर पैदा किया था। लेकिन जेपी और वीपी के मुद्दे चिरस्थायी नहीं रहे, पर राहुल गांधी द्वारा उठाया जा रहा आर्थिक और सामाजिक न्याय का मुद्दा भारतीय राजनीति का सबसे चिरस्थाई मुद्दा बनने जा रहा है। यह बवंडर तभी थमेगा, देश के धन-दौलत मे दलित, आदिवासी, पिछड़ों को उनका हक मिलने के साथ मीडिया, हास्पिटल, अस्पताल, प्राइवेट यूनवर्सिटीज इत्यादि में उनकी वाजिब हिस्सेदारी दिखने लगेगी। जिस तरह भाजपा चुनाव दर चुनाव राम मंदिर निर्माण का सपना देकर अप्रतिरोध्य बन गई, उसी तरह कॉंग्रेस इंडिया को साथ लेकर सामाजिक न्याय के विस्तृत अजेंडे के जोर से नए सिरे से भारत की सत्ता पर सुदीर्घकाल के लिए सत्ता पर काबिज होने जा रही है। औरों को हो या न हो, पर मोदी को राहुल द्वारा पैदा किए जा रहे सामाजिक न्याय के बवंडर का इल्म बहुत पहले से हो चुका है, इसलिए वह नीतीश, मायावती और हेमंत सोरेन मॉडेल के जरिए इंडिया को छिन्न – भिन्न करने में जुट गए हैं। किन्तु गोदी मीडिया मोदी को जितना भी अपराजेय बताए, सोशल मीडिया के जरिए उनकी वंचित विरोधी चाल से सामाजिक अन्याय का शिकार तबका अवगत हो चुका है। इस तबके को साफ दिखाई पड़ रहा हैं कि जिस तरह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इमरान खान को सत्ता में आने से रोकने के लिए तरहदृतरह का विघ्न पैदा किया गया, वही सब भारत में इंडिया की आशा और आकांक्षा का केंद्र बन चुके राहुल गांधी और हेमंत सोरेन-तेजस्वी यादव जैसे सामाजिक न्याय के नायकों को रोकने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में मोदी की साजिशों से इंडिया को छिन्न-भिन्न होते देख भारत की 90 प्रतिशत वंचित आबादी इंडिया के झंडे को अपने हाथों में लेने जा रही है। और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने जेल की सलाखों के पीछे कैद इमरान को वोटों से लाद दिया, वैसा ही कुछ भारत में भी होने जा रहा है। भारत की जनता भी पाकिस्तानी अवाम से प्रेरणा लेकर राहुल- सोरेन- तेजस्वी जैसे सामाजिक न्याय के नायकों वोटों से लादने का मन बना रही है। ऐसे में भाजपा 2004 के शाइनिंग इंडिया का हस्र देखने के लिए विवश हो सकती, ऐसा इस लेखक सहित ढेरों लोगों का ख्याल है।
(लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संपर्क :9654816191)