Ranchi News: प्रशासनिक हलके में जारी सस्पेंस खत्म, अविनाश कुमार बने नये मुख्य सचिव
Ranchi News: झारखंड सरकार ने 30 सितंबर यानी मंगलवार को प्रमुख प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Ranchi: झारखंड सरकार ने 30 सितंबर यानी मंगलवार को प्रमुख प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से की गई है।
अविनाश 1993 बैच के झारखंड कैडर के हैं अधिकारी
अविनाश कुमार 1993 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं। मुख्य सचिव का पदभार संभालने से पहले, अविनाश कुमार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा वह एक साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, जिनमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, और झारखंड भवन, नई दिल्ली के मुख्य स्थानिक आयुक्त का पद शामिल था।
कई नये नामों की भी चर्चा हो रही थी
वैसे पहले से ही यह तय हो गया था कि दुर्गापूजा की छुट्टी के दौरान ही राज्य सरकार यह फैसला लेंगी क्योंकि अलका तिवारी ने अपने कार्यकाल का अंतिम दिन पहले ही पूरा कर लिया था। वैसे इस दौरान मुख्य सचिव पद के लिए कई नये नामों की भी चर्चा हो रही थी, जिनपर अब विराम लग गया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सचिव का पद ग्रहण करने के बावजूद, अविनाश कुमार मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और नई दिल्ली में मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभालना जारी रखेंगे।
अजय को मिला विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार
अजय कुमार सिंह को मिला विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत, झारखंड कैडर (1995 बैच) के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार सिंह को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में वह स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं। अब वह अपने मौजूदा प्रभार के साथ-साथ विकास आयुक्त, झारखंड, रांची का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। जानकार बताते हैं कि हेमंत सोरेन के इस फैसले से यह भी तय हो गया है कि प्रशासनिक स्तर पर अभी कुछ और फेरबदल होंगे क्योंकि कई अधिकारियों का स्थानांतरण भी राज्य सरकार की सुविधा के मुताबिक किया जाएगा।