Ranchi: झारखंड में हेमंत सरकार के चार साल पूरे , ओबीसी को क्या मिला अधिकार, छात्र नौजवानों में भारी असंतोष

Ranchi: 29 दिसंबर को झारखंड में हेमंत सरकार के चार साल पूरे। सरकार की उपलब्धियों से जनता को कराया जा रहा अवगत, प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा–ओबीसी समुदाय के हक अधिकार में कटौती होने से ओबीसी छात्र नौजवानों में भारी असंतोष।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Ranchi: 29 दिसंबर को झारखंड में हेमंत सरकार के चार साल पूरे हो गये। जहां एक ओर सरकार रांची में कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मना रही है। सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर ओबीसी समुदाय के हक अधिकार में कटौती होने से ओबीसी छात्र नौजवानों में भारी असंतोष व आक्रोश है। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही।
प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरा वर्ष 2023 ओबीसी समुदाय के लिए निराशाजनक रहा। उम्मीद थी कि इस वर्ष ओबीसी के हक-अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन उम्मीदें अधूरी ही रह गयी। सरकार ओबीसी समुदाय के प्रति इतना उदासीन है कि अभी तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं की गयी है। बावजूद इसके राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आशा करता है कि आगामी वर्ष 2024 में सरकार, जातीय सर्वेक्षण, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने व ट्रिपल टेस्ट की करवाई करने का काम करेगी।
कई जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रोस्टर में हेर-फेर कर आरक्षी नियुक्ति में ओबीसी का आरक्षण डेढ़ दर्जन जिले में शून्य कर दिया गया है। वहीं, जूनियर जज की नियुक्ति में भी उम्र सीमा सामान्य श्रेणी के बराबर कर दी गई है। कई जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य तक कर दिया गया है। मोर्चा को उम्मीद है कि सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा अनुरूप ओबीसी को 50 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित करेगी।
ओबीसी की समस्याओं का समाधान करने का करे काम
अध्यक्ष गुप्ता ने कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष व मंत्रियों से मांग की है कि यदि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने व जनसंख्या अनुपात में भागीदारी देने के हिमायती है तो झारखंड में इसे लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं। गठबंधन की सरकार शीघ्र ओबीसी समाज की समस्याओं का समाधान करने का काम करे। प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष सूबेदार एसएन सिंह कुशवाहा, सचिव अधिवक्ता बालेश्वर ठाकुर, कार्यालय प्रभारी संतोष शर्मा, मीडिया प्रभारी अशोक कुमार कुशवाहा, रामावतार कश्यप, जगदीश साहू सहित अन्य उपस्थित थे।

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