Press Club Bokaro: रांची व धनबाद के जैसा बोकारो में बनेगा प्रेस क्लब, सरकार को जल्द भेजा जाएगा संचिका

Press Club Bokaro: प्रेस क्लब बोकारो के भवन निर्माण को लेकर बुधवार को बोकारो परिसद में पत्रकारों ने की बैठक। उपायुक्त से मिला प्रतिनिधिमंडल, डीसी ने कहा–भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए सरकार को भेजेंगे संचिका।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro : प्रेस क्लब बोकारो के भवन निर्माण को लेकर बुधवार को बोकारो परिसद में पत्रकारों की बैठक हुई। सभी पत्रकारों ने अपनी सहमति जताई की प्रेस क्लब का भवन बनना चाहिए। यह बोकारो के पत्रकारों के लिए मान सम्मान व गर्व की बात है। बैठक के बाद पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से प्रेस क्लब के भवन निर्माण कराने और प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में प्रेस क्लब का चुनाव कराने की मांग की। पत्रकारों ने उपायुक्त को बताया कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर में प्रेस क्लब भवन का बन गया है। जिसका संचालन गठित कमेटी द्वारा की जाती है।

स्टीयरिंग कमेटी का किया जायेगा गठन 
उपायुक्त ने आश्वस्त किया कि प्रेस क्लब की आवंटित भूमि पर भवन निर्माण के लिए संचिका सरकार को शीघ्र भेज दिया जायेगा। उन्होंने आगे की प्रक्रिया करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी गठित करने की बात कही। जिसमें जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी के अलावा चार पत्रकारों को इसमें शामिल किया जाएगा। इनमें दो प्रिंट व दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार होंगे।

बैठक में ये थे मौजूद 
बैठक की अध्यक्षता रामप्रवेश सिंह ने की। संचालन धनंजय प्रताप ने किया। बैठक में कृष्णा चौधरी, बीके पाण्डेय, राममूर्ति प्रसाद , विजय कुमार, राजेश कुमार, राजेश राज, अनिल कुमार चंद्रा, राणा रंजीत, अरविंद सिंह, गजेंद्र हिमांशु, सुनिल कुमार महतो, पंकज सिंह, महेंद्र प्रसाद, विश्वजीत झा, राहुल कुमार बासु, अशोक विश्वकर्मा, धर्मनाथ, दिव्य खरे, डॉ राजकुमार, दिनेश पाण्डेय, बिनोद ओझा, मृत्युंजय मिश्रा, संजय कुमार, मनोज शर्मा, मुकेश झा, सत्या पाल, मनीष सिंह, नीरज सिंह, संजीव कुमार, मृत्युंजय शर्मा, अरविन्द, विजय कुमार, हेमंत कुमार, रिपुसूदन पाठक, नरेश सहित अन्य पत्रकार शामिल थे।

25 डिसमिल जमीन आवंटित
मालूम हो कि जिला प्रशासन की ओर से एसपी आवास के समीप प्रेस क्लब के भवन निर्माण के लिए 25 डिसमिल जमीन आवंटित की गयी है। इस जमीन का आवंटन 4 दिसंबर 2018 को किया गया था।

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