Lok Sabha Second Phase Election: कांग्रेस ही है बहुजनों का वर्ग-मित्र !
Lok Sabha Second Phase Election: 26 मई को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो गया जिसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई. इस बार का वोटिंग प्रतिशत पहले चरण के चुनाव से भी खराब रहा. पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर जहां 64 प्रतिशत वोट पड़े थे, वहीं दूसरे चरण में महज 63 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
लेखकः एचएल दुसाध
(बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय आध्यक्ष)
Lucknow: 26 मई को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो गया जिसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई. इस बार का वोटिंग प्रतिशत पहले चरण के चुनाव से भी खराब रहा. पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर जहां 64 प्रतिशत वोट पड़े थे, वही दूसरे चरण में महज 63 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वोट करने के लिए लोगों के घरों से बाहर नहीं निकलने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनाव आयोग की चिन्ता भी बढ़ा दी है. बहरहाल दूसरे चरण के बाद कौन आगे चल रहा है, इस सवाल के जवाब में अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक ही एक स्वर में कांग्रेस नीत इंडिया को ही आगे बता रहे हैं. बहुतों ने खुलकर कह दिया है कि दो चरणों के चुनाव के बाद मोदी के झोला उठाकर भागने का समय आ गया है. अधिकांश विश्लेषकों के मुताबिक एकाधिक कारणों से भाजपा समर्थक वोटरों में उदासीनता घर कर गई है, जिससे वे वोट करने के लिए घरों से नहीं निकले, जबकि दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमान संविधान और आरक्षण बचाने के लिए भीषण गर्मी की उपेक्षा करके भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे. वैसे तो कुछ विश्लेषकों के हिसाब से अठारहवीं लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। किन्तु अधिकांश का मानना है कि कुछ भाजपा नेताओं द्वारा 400 पार के पीछे संविधान बदलने की मंशा जाहिर किए जाने के बाद संविधान और आरक्षण बचाना चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस कारण आरक्षित वर्ग गर्मी की परवाह किए बिना वोट देने के लिए निकल रहा है!
संविधान व आरक्षण बचाना चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा
इसमें कोई शक नहीं कि संविधान और आरक्षण बचाना इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही नरेंद्र मोदी मटन-मछली-मुगल और मंगलसूत्र को मुद्दा बनने की दिशा मे आगे बढ़ेः बावजूद इसके इससे वंचित वर्गों का ध्यान नहीं हट रहा है. ध्यान न हटने का कारण यह भी है कि विभिन्न अंचलों से भाजपा नेता अब भी संकेत किए जा रहे हैं कि पार्टी सत्ता में आने पर आरक्षण खत्म कर देगी. इससे ऐसा लग रहा है कि चुनाव के शेष चरण तक आरक्षण ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा. इस बात को को ध्यान में रखते हुए दूसरे चरण के चुनाव के अगले दिन राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। बीजेपी के कई नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबियों के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि उनका मकसद संविधान बदल कर देश का लोकतंत्र तबाह करने और दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों का आरक्षण छीन कर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना है. संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है. जब तक कांग्रेस है वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती।‘ बहरहाल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आरक्षण की रक्षा का दावा करते हैं तो उस पर अविश्वास नहीं किया सकता. कारण, कांग्रेस ने एकाधिक बार प्रमाणित किया है भाजपा की तरह ही सवर्णवादी दल होने के बावजूद उस की भूमिका बहुजनों के विशुद्ध वर्ग मित्र के रूप में रही है. इसे समझने के लिए जरा भारत में वर्ग संघर्ष के इतिहास का सिंहावलोकन कर लेना पड़ेगा. महान समाज विज्ञानी मार्क्स ने कहा है अब तक के विद्यमान समाजों का लिखित इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है. एक वर्ग वह है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है अर्थात जिसका शक्ति के स्रोतों-आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक और धार्मिक दृ पर कब्ज़ा है और दूसरा वह है, जो शारीरिक श्रम पर निर्भर है अर्थात शक्ति के स्रोतों से दूर व बहिष्कृत है. पहला वर्ग सदैव ही दूसरे का शोषण करता रहा है. मार्क्स के अनुसार समाज के शोषक और शोषितः ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्षरत रहे और इनमें कभी भी समझौता नहीं हो सकता. नागर समाज में विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच होने वाली होड़ का विस्तार राज्य तक होता है. प्रभुत्वशाली वर्ग अपने हितों को पूरा करने और दूसरे वर्ग पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए राज्य का उपयोग करता है.’ जहां तक भारत में वर्ग संघर्ष का प्रश्न है, यह सदियों से वर्ण-व्यवस्था रूपी आरक्षण दृव्यवस्था में क्रियाशील रहा, जिसमें 7 अगस्त, 1990 को मंडल की रिपर्ट प्रकाशित होते ही एक नया मोड़ आ गया. क्योंकि इससे सदियों से शक्ति के स्रोतों पर एकाधिकार जमाये विशेषाधिकारयुक्त तबकों का वर्चस्व टूटने की स्थिति पैदा हो गयी. मंडल ने जहां सुविधाभोगी सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत अवसरों से वंचित कर दिया, वहीं इससे दलित, आदिवासी, पिछड़ों की जाति चेतना का ऐसा लम्बवत विकास हुआ कि सवर्ण राजनीतिक रूप से लाचार समूह में तब्दील हो गए. कुल मिलाकर मंडल से एक ऐसी स्थिति का उद्भव हुआ जिससे वंचित वर्गों की स्थिति अभूतपूर्व रूप से बेहतर होने की सम्भावना उजागर हो गयी और ऐसा होते ही सुविधाभोगी वर्ग के बुद्धिजीवी, मीडिया, साधु-संत, छात्र और उनके अभिभावक तथा राजनीतिक दल अपना-अपना कर्तव्य स्थिर कर लिए. उसी मंडलवादी आरक्षण के खिलाफ मंदिर आन्दोलन चलाकर भाजपा सत्ता में पहुंची और अप्रतिरोध्य बन गयी.
शोषक व शोषितों के मध्य आज मोदी राज जैसा फर्क विश्व में और कहीं नहीं
बहरहाल मंडल से त्रस्त सवर्ण समाज भाग्यवान था जो उसे जल्द ही ‘नवउदारीकरण’ का हथियार मिल गया, जिसे 24 जुलाई, 1991 को नरसिंह राव ने सोत्साह वरण कर लिया था. इसी नवउदारवादी अर्थनीति को हथियार बनाकर नरसिंह राव ने मंडल उत्तरकाल में हजारों साल के सुविधाभोगी वर्ग के वर्चस्व को नए सिरे से स्थापित करने की बुनियाद रखी, जिस पर महल खड़ा करने की जिम्मेवारी परवर्तीकाल में अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी पर आई. नरसिंह राव के बाद सुविधाभोगी वर्ग को बेहतर हालात में ले जाने की जिम्मेवारी जिनपर आई, उनमें डॉ. मनमोहन सिंह हिन्दू होने और कांग्रेस के सिद्धांतों में गहरे विश्वास के कारण बहुजन वर्ग के प्रति पर्याप्त सदय रहे, इसलिए उनके राज में उच्च शिक्षा में ओबीसी को आरक्षण मिलने के साथ बहुजनों को उद्यमिता के क्षेत्र में भी कुछ बढ़ावा मिला. किन्तु अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी होने के साथ उस संघ से प्रशिक्षित पीएम रहे, जिसका एकमेव लक्ष्य हिन्दू ईश्वर के उत्तमांग (मुख-बाहु-जंघे) से जन्मे लोगों का हित-पोषण रहा है. अतः संघ प्रशिक्षित इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने सवर्ण वर्चस्व को स्थापित करने में देश-हित तक की बलि चढ़ा दी. इन दोनों ने आरक्षण पर निर्भर अपने वर्ग शत्रुओं (बहुजनों) के सफाए के लिए राज्य का भयावह इस्तेमाल किया. संघ प्रशिक्षित वाजपेयी और मोदी ने अपने वर्ग शत्रुओं को तबाह करने के लिए जो गुल खिलाया, उसके फलस्वरूप आज देश काफी हद तक बिक कर निजी हाथों में चला गया है और बहुजन विशुद्ध गुलामों की स्थिति में पहुँच चुके हैं. कारण, जिस आरक्षण पर बहुजनों की उन्नति व प्रगति निर्भर है, भाजपा राज में वह लगभग कागजों की शोभा बना दिया गया है. बहुजनों के विपरीत जिस जन्मजात सुविधाभोगी वर्ग के हित पर संघ परिवार की सारी गतिविधिया केन्द्रित रहती हैं, मोदी राज में उनका धर्म और ज्ञान-सत्ता के साथ राज और अर्थ-सत्ता पर 80-90 प्रतिशत कब्ज़ा हो चुका है. शोषक और शोषितों के मध्य आज मोदी राज जैसा फर्क विश्व में और कहीं नहीं है.