Bokaro News: समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साख समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का आवेदन सृजन नहीं करने पर डीडीसी ने जताई नाराजगी।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साख समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। मौके पर बोकारो विधायक श्वेता सिंह, डीपीएलआर मेनका सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मौके डीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 सितंबर की योजनावार उपलब्धि की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न बैंकों के समन्वयकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया। पिछली बैठक में दिये निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार एलडीएम से जानकारी ली। इस क्रम में बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का आवेदन सृजन नहीं करने पर नाराजगी जताई। 24 बैंकों में से मात्र दो बैंकों द्वारा ही केसीसी के 50 फीसदी लक्ष्य को प्राप्त किया गया था। जबकि 22 बैंकों का प्रदर्शन लक्ष्य अनुरूप नहीं था। इस पर उन्होंने सभी बैंकों को किसान गोष्ठी का आयोजन करते हुए केसीसी का आवेदन सृजित कर स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
सरकारी योजनानाओं का लाभ लोगों को मिले : श्वेता विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों को ससमय मिले, इसके लिए फोकस करने की जरूरत है। अपना होमवर्क करते हुए बैंक सरकार की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरें। उन्होंने टीम भावना से काम करते हुए परिणाम प्रस्तुत करने की बात कहीं। जिले में संचालित कुछ बैंकों का साख अनुपात (क्रेडिट रेसियो) संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। कई बैंकों को रणनीति व योजना में अविलंब सुधार लाने को कहा गया। बैंकों का साख अनुपात 40 फीसदी से कम नहीं हो, इसी लक्ष्य के अनुरूप सभी को योजनाबद्ध काम करना है। वहीं, एनपीए को कम करने के लिए बैंकों को सक्रिय होकर रणनीति बनाकर काम करने को कहा गया। एडुकेशन लोन (शिक्षा ऋण) के लिए विभिन्न स्कूलों, कालेजों में सेमिनार आयोजित कर छात्रों को जागरूक करने को कहा, ऋण लेने की आहर्ता-ब्याज दर आदि के संबंध में बताने को कहा गया।
कुछ बैंकों की प्रगति कम होने पर जताया असंतोष
समीक्षा क्रम में विभिन्न आयामो (फार्म क्रेडिट, क्राप ऋण, कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, हाउसिंग ) में कुछ बैंकों की प्रगति काफी कम होने पर उप विकास आयुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने अगली तिमाही में लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन प्राप्त करने को कहा। बैंकों को लंबित आवेदन को गुणवत्ता के आधार पर निष्पादन करने का कहा। विभिन्न योजनाओं के तहत जिन ऋणों को स्वीकृत किया गया है उनके लाभुकों को ऋण की राशि उपलब्ध कराने को कहा। डीडीसी ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्व. निधि योजना, एमएसएमई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना, पीएमईजीपी आदि के लिए बैंकों को सक्रिय रहने को कहा। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई)/पीएम स्व. निधि के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का सभी बैंकों को निर्देश दिया। रद्द आवेदनों की पुनः समीक्षा करते हुए आवेदनकर्ताओं को उसका कारण स्पष्ट करने को कहा।
साक्षरता कैंप लगाकर ग्राहकों को करें जागरूक
रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि ने बैंकों को वित्तीय साक्षरता का कैंप लगाकर ग्राहकों को इस संबंध में जागरूक करने को कहा। वहीं, खाताधारकों को भुगतान हो रहे पेंशन, सम्मान राशि का किसी भी तरह का बैंक द्वारा कटौती नहीं करने को कहा गया। मौके पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने मंईयां सम्मान योजना, विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना के तहत लाभुकों को बैंक द्वारा पेंशन राशि का ससमय भुगतान करने की बात कहीं गई। शेष खाता धारकों का आधार से बैंक अकाउंट लिंक करने निर्देश दिया गया। मौके पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी ने विभाग द्वारा शुरू की गई 50 गाय योजना, सरकार की सब्सिडी एवं बैंक से ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंक प्रतिनिधियों को बताया। इस मौके पर एजीएम आरबीआइ हर्षिता एस, एलडीएम आबीद हुसैन, डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग, डीईओ जगरनाथ लोहरा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अभिनाश सिंह सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
