Bokaro News: बोकारो में नहीं चलेगा माफियागिरी, उपायुक्त ने कहा—बुजुर्गों की जमीन कब्जा करने वालों को चिन्हित कर सीसीए की करें कार्रवाई, किये जाएंगे तड़ीपार
Bokaro News: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 80 लोगों की शिकायतों की सुनवाई की।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों की शिकायतों की गंभीरता से सुनवाई की। इस अवसर पर लगभग 80 नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं रखीं। जिनमें जमीन पर अवैध कब्जा, वृद्धजनों की भूमि हड़पने की कोशिश, फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री, सरकारी योजनाओं से वंचित रहना, मार्ग अवरुद्ध जैसी प्रमुख शिकायतें* शामिल रहीं।
बुजुर्गों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर सख्त रुख
उपायुक्त ने विशेष रूप से उन मामलों को गंभीरता से लिया जिनमें वरिष्ठ नागरिकों की जमीन पर जबरन कब्जा या धोखे से कागजात तैयार करने की शिकायत थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे भू माफियाओं/असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए मामलों में *सिविल क्रिमिनल एक्शन (सीसीए) के तहत कार्रवाई करें और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। उन्होंने मौके से ही सभी अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वह ऐसे अपराधियों की पहचान कर उन्हें तड़ीपार करने की जिला को अनुशंसा करें। बोकारो में किसी भी माफिया की माफियागिरी नहीं चलेगी, सभी के आतंक का अंत होगा। साथ ही, *जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ त्वरित प्राथमिकी दर्ज* कराई जाए। जानकारी हो कि, जनता दरबार में चास प्रखंड अंतर्गत नेताजी सुभाष नगर सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने उपायुक्त के समक्ष शिकायत की थी।
फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि भूमि से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों को चिन्हित करें। उन्होंने जिले के दोनों सब रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि निबंधन से पूर्व प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की गंभीरता से जांच करें। यदि दस्तावेज संदेहास्पद पाये जाते हैं तो ऐसी रजिस्ट्री को रोकते हुए प्रारंभिक जांच के उपरांत आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मियों की समस्या पर सुनवाई
जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग के रायडर आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों ने लंबित मानदेय भुगतान और अनुबंध से जुड़ी समस्याएं रखीं। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त शशताब्दी मजूमदार को निर्देशित किया कि सभी पक्षों-कंपनी के मालिक, संबंधित विभाग एवं कर्मियों–को तामिला कर मामले की सुनवाई करें। उन्होंने सभी कर्मियों का आश्वस्त किया कि उनके हितों की रक्षा जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा।
पिपराबेड़ा में सरकारी रास्ते के अभाव पर निरीक्षण का निर्देश
जनता दरबार में कालापत्थर पंचायत के पिपराबेड़ा गांव से आएं ग्रामीणों ने शिकायत की कि गांव में सरकारी रास्ता नहीं है, जिससे लोगों को दैनिक आवागमन में भारी कठिनाई होती है। गांव के समीप एक जोड़िया है, बारिश के दिनों में पानी होने के कारण आवाजाही में काफी परेशानी होती है। उपायुक्त ने इस पर *डीडीसी को टीम के साथ बुधवार को स्थल निरीक्षण* करने और त्वरित समाधान के विकल्प तलाशने का निर्देश दिया। उन्होंने टीम में कार्यपालक अभियंता आरईओ, बीडीओ चास एवं अन्य को शामिल करने को कहा।
शिकायतों के निष्पादन की स्थिति से आवेदक को कराएं अवगत
उपायुक्त ने जनता दरबार को प्रशासन और आम लोगों के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम बताते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की निष्पक्ष और प्राथमिकता के आधार पर जांच कर समाधान करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निष्पादन की स्थिति लिखित रुप या दूरभाष से आवेदकों को अवश्य अवगत कराएं। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जन शिकायत कोषांग पियूष, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह एवं संबंधित विभागोंके पदाधिकारी उपस्थित थे।