Bokaro News: अधिकारी–कर्मी बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे, एक लाख से अधिक राशि लेकर कहीं आने–जाने से पूर्व एसी से लेना होगा प्रमाण पत्र 

Bokaro News: उपायुक्त ने कहा कार्यालय में अधिकारी–कर्मी वेल ड्रेस होकर हाई मोरल के साथ अपने कार्य दायित्वों का निष्पादन करें, डीएमएफटी के तहत पूर्व में हुए कार्यों का राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आडिट फार्म से होगा अकाउंट ऑडिट।

 

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro: समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारियों, लिपिकों और कर्मियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रशासनिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई दिशा – निर्देश दिए गए। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एनडीसी प्रभाष दत्ता, डीपीआरओ रवि कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।

अनुशासन और अवकाश स्वीकृति के नियम को करें पालन

उपायुक्त ने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। सभी को लिखित पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कहीं अगर ऐसा नहीं पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी-कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाएगा। साथ ही, विभाग को विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया जाएगा।

एक लाख रूपये से अधिक साथ यात्रा से पूर्व प्रमाण पत्र करें प्राप्त

बैठक में निर्देश दिया गया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मी किसी निजी कार्य/शादी–विवाह आदि के लिए भी एक लाख रूपये से अधिक की राशि के साथ कहीं आता–जाता है, तो उसे अपर समाहर्ता कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी को नोडल पदाधिकारी* बनाया गया है। यात्रा से पहले इसकी पूरी जानकारी संबंधित अधिकारी – कर्मी आवेदन के माध्यम से अपर समाहर्ता कार्यालय को देंगे, 24 घंटे में उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

कार्यस्थल पर आचरण और ड्रेस कोड का करें पालन

उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी–कर्मी कार्यालय में सुसज्जित (वेल ड्रेस्ड) होकर उपस्थित हों और उच्च नैतिक मूल्यों (हाई मोरल) के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से एक कप चाय भी नहीं पिये। कहा कि कार्यालय–संगठन सभी का अभिभावक* है। इसे बेहतर बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। सभी कर्मी एकजुट होकर और समन्वय के साथ काम करें, ताकि कार्य संस्कृति और भी मजबूत हो।

खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सूची तैयार करें

बैठक में उपायुक्त ने डीडीसी को निर्देश दिया कि *खनन प्रभावित इलाकों की सूची 02 दिनों में तैयार करें। साथ ही, यह भी कहा कि डीएमएफटी मद में प्राप्त राशि का उसी आधार पर विभाजन किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि कौन सी योजना आवश्यक है, इसका आंकलन संबंधित क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा। योजना को पहले ग्राम सभा से पारित करना होगा, तत्पश्चात इसे गर्वनिंग बॉडी की बैठक में विचारोपरांत ही क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपने सभी तरह के पंजी को अपडेट रखें और अभिलेख सुरक्षित रखें।

डीएमएफटी कार्यों का ऑडिट और पारदर्शिता

बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार ने कहा कि डीएमएफटी के तहत पूर्व में हुए कार्यों का राज्य सरकार द्वारा चिन्हित ऑडिट फर्म से अकाउंट ऑडिट कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी योजनाओं का *सोशल ऑडिट* भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि अनुशासन, पारदर्शिता और टीम भावना से ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत बनाया जा सकता है।

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